प्रश्न- 1799 के संविधान पर प्रकाश डालिए। प्रथम सलाहकार के रूप में नेपोलियन के कार्यों का वर्णन कीजिए।

अथवा
प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

1799 का संविधान

कॉन्सिल ने अपनी नियुक्ति के बाद अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नये संविधान की रचना की। क्रांति के आरम्भ के बाद यह चौथा संविधान था। इस संविधान को फ्रांस की जनता ने विशाल बहुमत से स्वीकार किया था। इस नये संविधान में नेपोलियन के विचारों की छाप थी। इस संविधान में कार्यकारणी को प्रधानता प्रदान की गयी थी। नाम के लिए गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली कायम रही, किन्तु वास्तव में सम्पूर्ण शक्ति नेपोलियन के हाथों में रही। नये संविधान का प्रारूप इस प्रकार था -

1. कार्यपालिका - नये संविधान के अनुसार कार्यपालिका - सत्ता सीनेट द्वारा 10 वर्षों के लिए निर्वाचित तीन कॉन्सिलों की एक समिति के हाथों में सौंपी गयी। प्रथम कॉन्सिल नेपोलियन स्वयं था, जिसके हाथों में प्रायः समस्त सत्ता केन्द्रित थी। मन्त्रियों, राजदूतों, सेना के अफसरों, न्यायाधीशों तथा शासन के असंख्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का तथा विधायिका सभा की स्वीकृति के साथ युद्ध एवं सन्धि करने का अधिकार प्रथम कॉन्सिल के हाथों में ही था।

2. विधायिका - कानून बनाने के लिए निम्नलिखित तीन सदनों की एक विधायिका का निर्माण किया गया- 

(i) राज्य परिषद इसका कार्य कानून के मसौदे तैयार करना था।
(ii) सौ सदस्यीय ट्रिब्यूनेट इसका कार्य मसौदों पर बहस करना था।
(iii) सौ सदस्यीय विधान सभा - इसका काम मसौदों पर मत देना था।

कानून के मसौदे प्रथम कॉन्सिल के आदेश पर तैयार किये जाते थे और उसी की अन्तिम स्वीकृति से वे कानून बनते थे।

3. सीनेट - इन तीनों सदनों के अतिरिक्त एक 60 सदस्यीय सदन सीनेट था, जिसका काम यह निर्णय करना था कि कोई कानून संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल। इसके अतिरिक्त कॉन्सिलों के निर्वाचन तथा ट्रिब्यूनेट और विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का भी अधिकार इसी सदन को था। 

इस संविधान में स्थानीय शासन के समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी प्रथम कॉन्सिल को मिला। इस प्रकार फ्रांस का समस्त राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन प्रभावकारी ढंग से नेपोलियन के हाथों में केन्द्रित हो गया। लियो गरशॉय के अनुसार, "नये संविधान ने नेपोलियन को फ्रांस में अनुशासन रखने वाला 'ड्रिल मास्टर' बना दिया था।' वास्तव में नेपोलियन एक नया निरंकुश शासक बनने की तैयारी कर रहा था और 1799 ई. का संविधान इस दिशा में उठाया गया पहला कदम था।

नेपोलियन द्वारा किये गये कार्य अथवा सुधार

नेपोलियन द्वारा किये गये कार्यों / सुधारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

4. नेपोलियन के द्वारा विधि संहिता का निर्माण - नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक नया विधान बनाने का कार्य कमेटी को सौंपा था परन्तु आन्तरिक विद्रोह तथा रक्तपात एवं बाह्य आक्रमणों के कारण इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया था। नेपोलियन ने इस ओर ध्यान दिया और कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई, जिसे 'नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। इसमें पाँच तरह के कानूनों का संग्रह है, ये हैं -

1. सिविल कोड (नगरिक संहिता),
2. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (नागरिक प्रक्रिया की संहिता),
3. पीनल कोड (दण्ड- विधान),
4. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अपराधमूलक प्रक्रिया की संहिता),
5. कॉमर्शियल कोड (व्यवसाय सम्बन्धी कानून)।

इस विधि संहिता के निर्माण में नेपोलियन ने व्यक्तिगत रुचि ली। इस विधि-संहिता में पुरातन एवं क्रांतिकारी कानूनों का समन्वय किया गया था। इस संहिता के लागू होते ही क्रांति से पहले एवं क्रांतिकाल में बने कानूनों को समाप्त कर दिया गया। इस संहिता में जूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गयी थी। क्रांति के समय के कानूनों के लिए सबकी समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। इस तरह विशेषाधिकार और सामन्ती समाप्त हो गये। सम्पत्ति में सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। विवाह को एक पवित्र एवं स्थायी बन्धन माना गया। परिवार में पिता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। नेपोलियन ने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया। कैथोलिकों के विरोध के बावजूद भी नेपोलियन ने सिविल मैरिज व तलाक को स्वीकार किया। आज भी फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति 'सिविल मैरिज के समय वर-वधू को नेपोलियन की संहिता की धाराओं के अन्तर्गत शपथ लेनी पड़ती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी और भूमि पर स्वामी के अधिकार को ठोस बनाया गया। विधि संहिता में पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को संरक्षण दिया गया और इसके लिए ठेका, ऋण, पट्टेदारी तथा स्टॉक कम्पनियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उपबन्ध रखे गये। ब्याज की दर निश्चित की गयी। मालिक - मजदूर संघर्ष में मालिकों के हितों को महत्व दिया गया।

नेपोलियन की विधि-संहिता उसका सबसे स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज भी यह फ्रांस की विधि- संहिता है और यूरोपीय देशों के कानूनों का मुख्य आधार है। नेपोलियन ने इस विधि संहिता की महत्ता को स्वीकार करते हुए सेंट हेलना में एक बार कहा था, "मेरा वास्तविक गौरव मेरे चालीस युद्धों की विजयों में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। नेपोलियन की विधि - संहिता सभ्य समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह एक उदारवादी एवं जनतंत्रीय अभिलेख है। यद्यपि नेपोलियन ने कानूनी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी फिर भी विधि-संहिता उसकी कानूनी योग्यता का ज्वलंत उदाहरण है। इतिहासकार केटलवी के अनुसार, यह संहिता सामान्य बुद्धि तथा अनुभव पर आधारित थी न कि सिद्धातों पर।" इसमें कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक पक्षपात नहीं था। नेपोलियन की विधि - संहिता चाहे अपूर्ण एवं संक्षिप्त थी परन्तु इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यूरोप के बाहर भी इसे लागू किया गया। नेपोलियन की विधि संहिता को 'कोड नेपोलियन' भी कहा जाता है।

2. नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार - युद्धों से मुक्त होने के बाद नेपोलियन ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया। क्रांति के दस वर्षों में अव्यवस्था एवं अराजकता के कारण फ्रांस की स्थिति बिगड़ गयी थी। नेपोलियन इस बात को आवश्यक मानता था कि देश का शासन सुव्यवस्थित हो और क्रांति के आदर्शों के अनुरूप उसमें सुधार हो। नेपोलियन ने स्वयं कहा, "मेरा काम क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है।' नेपोलियन ने फरवरी 1800 के कानून द्वारा पुरातन व्यवस्था के इन्टैण्डेंटों (राज्य स्तर के प्रशासक) की भांति एक व्यवस्था स्थापित कर शासन का केन्द्रीयकरण कर दिया। विभागों में प्रीफेक्ट, जिलों में उप- प्रीफेक्ट और कम्यून के मेयर सभी सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने लगे। नेपोलियन ने राष्ट्र के सचिवालय का विकास किया और मारे के नियंत्रण में राज्य मंत्रालय बनाया जो देश का केंद्रीय लेखा कार्यालय बन गया। अब नेपोलियन प्रत्येक विभाग के कार्यों की देखभाल स्वयं कर सकता था। किसी भी मंत्रालय का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं रह गया था। प्रीफेक्ट तथा उप- प्रीफेक्ट जो नेपोलियन द्वारा नियुक्त किये जाते थे, अपने-अपने विभागों के लिए उत्तरदायी हो गये। प्रीफेक्टों को सिग्नल एवं तार द्वारा सदैव पेरिस से सम्पर्क में रहना पड़ता था। पूरे फ्रांस में केन्द्रीय सरकार की नीतियां समान रूप से लागू हो गयीं।

नेपोलियन ने केन्द्रीय शासन को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाया एवं घोषणा की कि फ्रांस को समानता चाहिए न कि स्वतंत्रता। नेपोलियन ने ऐसा सुदृढ़ एवं व्यवस्थित शासन स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें जनता सुरक्षा का अनुभव करते हुए अपना जीवन शान्ति से बिता सके। निःसंदेह नेपोलियन ने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया।

3. नेपोलियन के न्यायिक सुधार - नेपोलियन ने कानून व्यवस्था एवं न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किये जो दीर्घजीवी एवं स्थायी रहे। जजों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गयी। सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जज हटाये नहीं जा सकते थे। 1797 के संविधानों में उल्लिखित लोगों के नागरिक अधिकार, जूरी प्रणाली, अपराधियों पर सार्वजनिक रूप से अभियोग चलाना, व्यापार चलाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि अधिकारों को नेपोलियन ने महत्वपूर्ण परिस्थितियों में थोड़ा कम कर दिया। बीस से अधिक व्यक्ति पुलिस की अनुमति के बिना किसी स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते थे। किसी के घर भी रात में छापा मारा जा सकता था एवं किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता था। नेपोलियन के समय में पुलिस बहुत शक्तिशाली हो गयी थी। राजकीय कारागारों की स्थापना की गयी। राजनीतिक बन्दियों के लिए आदेश पत्रों की प्रथा को पुनः स्थापित कर दिया गया। व्यक्तिगत सुरक्षा उतनी ही असुरक्षित थी जितनी विचारों की स्वतंत्रता। राजनीतिक बन्दियों को बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था। नेपोलियन के कानूनों ने फ्रांसीसी नागरिकों की सम्पत्ति की रक्षा की। नेपोलियन के अनुसार, "स्वतन्त्र लोग वहीं हैं जो व्यक्ति और सम्पत्ति का आदर करते हैं।" नेपोलियन ने शीघ्रता से न्याय करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया। न्याय का आधार नेपोलियन की विधि संहिता बनाया गया।

4. नेपोलियन के आर्थिक सुधार - क्रांति के समय फ्रांस की दशा आर्थिक रूप से बहुत खराब हो गयी थी। करों को वसूल करने का ठीक प्रबन्ध न था, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, कृषि और व्यापार नष्ट हो रहे थे। नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। उसने मितव्ययता पर ध्यान दिया। कर वसूल करने का कार्य स्थानीय संस्थाओं के हाथ से लेकर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को दे दिया गया। इससे करदाताओं एवं राजकोष दोनों को लाभ हुआ। अब करदाताओं को कम कर देना पड़ता था और राजकोष में अधिक कर पहुंचता था। नेपोलियन ने 1800 ई. में 'बैंक ऑफ फ्रांस' का गठन किया, जिसे वित्त सम्बन्धी अनेक अधिकार दिये गये। बैंक द्वारा फ्रांस में मुद्रा निर्गमन की प्रणाली का सर्वप्रथम विकास हुआ। लोगों को बैंक से ऋण देने की व्यवस्था की गयी। क्रांतिकाल में सामन्तों और चर्च की जो भूमि छीनकर किसानों में बाँट दी गयी थी वह उन्हीं के पास रहने दी। नेपोलियन ने यथासम्भव सेना के खर्च का बोझ विजित प्रदेशों पर डाला और फ्रांस की जनता को इस भार से मुक्त रखने की कोशिश की।

नेपोलियन ने व्यापार के विकास के लिए आवागमन के साधनों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया। व्यापारियों तथा साहूकारों को व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया। व्यवसायियों को नयी मशीनों द्वारा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फ्रांसीसी वस्तुओं की बिक्री व लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनेक प्रर्दशनियों का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट वस्तुएँ बनाने वाले को सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता था। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंग्लैण्ड से आने वाले माल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अधीनस्थ देशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल आयात करके बनी वस्तुओं को महंगा निर्यात किया गया ताकि फ्रांस को अधिकतम लाभ हो।

5. नेपोलियन के शिक्षा सम्बन्धी सुधार -  नेपोलियन शिक्षा को भी शक्ति का स्रोत मानता था क्योंकि शिक्षा से लोगों के विचारों पर नियंत्रण रखा जा सकता था और उन्हें प्रशासन में प्रशिक्षण भी दिया जा सकता था। अतः नेपोलियन जनता के विचारों को शिक्षित एवं प्रभावित करने में लग गया। नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। नेपोलियन ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार किया।

नेपोलियन ने शिक्षा को चार स्तरों पर विभाजित किया - प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी। प्रत्येक नगर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये गये। सारे देश के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। इस विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं नेपोलियन करता था। यह विश्वविद्यालय ही अन्य विद्यालयों के प्रबन्धन का कार्य करता था। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए व्यवसायिक एवं तकनीकी स्कूलों की स्थापना की गयी। सैनिक शिक्षा के लिए मिलीटरी स्कूलों की स्थापना की गयी। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय भी खोला गया। ये विद्यालय आज भी फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था में प्रतिष्ठित संस्थाएँ मानी जाती हैं। नेपोलियन ने निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। उसने शोधकार्यों के लिए एक पृथक् संस्थान भी स्थापित किया। नेपोलियन ने विभिन्न विषयों के अनुसंधान केन्द्र खोलकर साहित्य, कला और विज्ञान को प्रोत्साहन दिया।

नेपोलियन के अनुसार - शिक्षा का उद्देश्य युवा लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए शिक्षित करना था, लड़कों को डाक्टर, सिविल कर्मचारी, कारीगर, मजदूर और सिपाही बनाना और लड़कियों को कर्त्तव्यपरायण और आज्ञाकारी गृहणियाँ और माताएँ बनाना था। नेपोलियन स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उदासीन था। प्रत्येक शिक्षा संस्था को ईसाई धर्म की नैतिकता, देश के अध्यक्ष के प्रति भक्ति और विश्वविद्यालयों के आदेशों को शिक्षा के मूल आधार के रूप में मानना पड़ता था। उसने शिक्षा व्यवस्था में समानता स्थापित करने के भी प्रयत्न किये। सारे स्कूल सैनिक पद्धति के अनुरूप चलाये जाते थे। सारे स्कूलों के पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें और वर्दी एक ही थी। केवल विश्वविद्यालय के स्नातक ही शिक्षा दे सकते थे और विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र के बिना नया स्कूल खोलने या सार्वजनिक रूप से शिक्षा देने का अधिकार किसी को नहीं रहा।

6. नेपोलियन के धार्मिक सुधार - क्रांतिकाल में चर्च के प्रभाव में अत्यधिक कमी हो गयी थी। लोगों ने चर्च एवं पादरियों की अत्यधिक निन्दा की थी। नेशनल असेम्बली ने चर्च की सम्पत्ति को अधिगृहित कर लोगों में बाँट दिया था या बेच दिया था। चर्च की शक्ति को कमजोर करने की हर सम्भव कोशिश की गयी थी, जिसके कारण फ्रांस के अधिकांश कैथोलिक असंतुष्ट थे। यद्यपि नेपोलियन धर्म के क्षेत्र में तटस्थ था, परन्तु वह धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में करना चाहता था। मिस्र और इटली के अनुभवों से वह धर्म का राजनीतिक महत्व समझ चुका था। उसके अनुसार राज्य में एक ही धर्म होना चाहिए, जो राज्य के नियंत्रण में हो। वह धर्म को एक महत्वपूर्ण शक्ति मानने लगा था, फलतः उसने 1802 ई. में पोप से धार्मिक समझौता कर लिया, जो कोंकोर्दा (Concordat) या धर्म-सन्धि के नाम से विख्यात हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। बिशपों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया परन्तु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंपा गया। बिशप सरकार की अनुमति से पादरी नियुक्त करेंगे। राज्य धर्म गोष्ठियों का निरीक्षण करेगा। राज्य ही बिशप एवं पादरियों को वेतन देगा। चर्च राज्य की सम्पत्ति होंगे, परन्तु बिशप उनका उपयोग कर सकते हैं। चर्च के क्यूरे (Cure) पादरी को कानून बनाने का, पालन करने का, सम्राट के प्रति श्रद्धा रखने का और अनिवार्य सैनिक भर्ती के पक्ष में प्रचार करना पड़ता था।

यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। इस प्रकार नेपोलियन ने धर्म द्वारा अपने शासन को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया। चर्च अब राज्य का प्रतिद्वन्द्वी न होकर उसका सहभागी हो गया था। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस की जनता संतुष्ट हो गयी, जिससे नेपोलियन की सरकार को प्रबल जन समर्थन प्राप्त हो सका। परन्तु यह समझौता बहुत समय तक नहीं चल सका। 1807 ई. को नेपोलियन ने पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया और पोप को गिरफ्तार कर लिया।

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